भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को 11% DA (महंगाई भत्ता) बढ़ाकर खुश कर दिया। लेकिन प्रदेश के करीब 7 लाख अधिकारी-कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से फिर पिछड़ जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारियों का DA 3% बढ़ सकता है। इसके बाद DA 34% हो जाएगा। वहीं, प्रदेश के कर्मचारियों को 31% DA पर ही सब्र करना पड़ेगा।
केंद्र सरकार 16 मार्च को DA बढ़ाने पर फैसला कर सकती है। इसे लेकर मध्यप्रदेश के कर्मचारी संगठन फिर से सक्रिय हो गए हैं। हालांकि, 5 मार्च को ही CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने बर्थडे पर कर्मचारियों को तोहफा दिया था और DA 31% करने की घोषणा की थी। यह 1 अप्रैल से मिलेगा। इसके बाद केंद्र और प्रदेश के कर्मचारियों का DA 31-31% हो गया। बराबरी पर आने से स्टेट के कर्मचारी खुश थे, लेकिन 16 मार्च से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में फिर से 3% तक इजाफा होने की बात सामने आई है। ऐसा होने पर DA में स्टेट के कर्मचारी फिर पिछड़ जाएंगे।
शिवराज सरकार ने पिछले पांच महीने में दो बार DA बढ़ाया है। अक्टूबर-21 में 12% और 5 मार्च-22 को 11% डीए बढ़ाने का ऐलान किया गया। हालांकि, एरियर पर सरकार की चुप्पी सामने आ रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि एरियर कैसे और कितना मिलेगा, इसकी तस्वीर सरकार ने साफ नहीं की है। इसके चलते कर्मचारी अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार ने लंबे समय से DA नहीं बढ़ाया था। कोरोना इसकी वजह बताई जा रही थी। इस कारण कर्मचारियों का काफी आर्थिक नुकसान हो चुका है।
बता दें, प्रदेश में आईएएस, आईपीएस, आईएमएस, राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, व शिक्षक सहित 6.40 लाख नियमित और 60 हजार के करीब कार्यभारित कर्मचारी शामिल हैं। अब तक इन्हें 20% ही DA मिल रहा था। 1 अप्रैल से 11% DA बढ़ने के बाद यह 31% हो जाएगा।
