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मोहन सरकार ने 15 दिनों में दूसरी बार लिया कर्ज, अब तक लोन इतना हुआ

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भोपाल। मोहन यादव सरकार फिर से बाजार से छह हजार करोड़ रुपये के तीन कर्ज ले रही है, जिनका भुगतान बुधवार, 5 मार्च को किया जाएगा। यह कर्ज 14, 20 और 23 साल की अवधि के हैं, और सरकार इसके ब्याज का भी भुगतान करेगी।

अब तक, मोहन सरकार चालू वित्त वर्ष में 47 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। इससे पहले 20 फरवरी को भी सरकार ने 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इस वर्ष सरकार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 4,500 करोड़ रुपये अधिक कर्ज ले चुकी है, और अगले 25 दिनों में कुछ और कर्ज भी लिया जा सकता है।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के दस दिन बाद और विधानसभा के बजट सत्र के पहले मोहन यादव सरकार ने 6 हजार करोड़ रुपये के कर्ज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। मंगलवार को यह कर्ज बाजार में जारी किया गया। सोमवार को लिया गया कर्ज केंद्र सरकार द्वारा तय की गई लिक्विडिटी लिमिट के भीतर बताया जा रहा है।

GIS से पहले लिया गया 6 हजार करोड़ का कर्ज: पिछले महीने 24 और 25 फरवरी को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (GIS) से ठीक पहले, मोहन सरकार ने 20 फरवरी को 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। यह कर्ज 12, 15 और 23 साल की अवधि के लिए लिया गया था। इस कर्ज के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 41 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। इसके पहले 1 जनवरी 2025 को सरकार ने 5 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।

चालू वित्त वर्ष में कर्ज लेने की तारीखें

20 फरवरी 2025 6 हजार करोड़ रुपये (3 कर्ज)- 12, 15, 18 साल, भुगतान 2037, 2040, 2043
1 जनवरी 2025 5 हजार करोड़ रुपये (2 कर्ज) – 13 और 22 साल, भुगतान 2038, 2047
26 दिसम्बर 2024 5 हजार करोड़ रुपये (2 कर्ज) – 20 और 16 साल, भुगतान 2045, 2041
27 नवम्बर 2024 5 हजार करोड़ रुपये (2 कर्ज) – 20 और 14 साल, भुगतान 2038 से 2044 तक
9 अक्टूबर 2024 3 हजार करोड़ रुपये (2 कर्ज) – 13 और 18 साल, भुगतान 2035, 2043
25 सितम्बर 2024 5 हजार करोड़ रुपये (2 कर्ज) – 12 और 19 साल, भुगतान 2037, 2044
28 अगस्त 2024 5 हजार करोड़ रुपये (2 कर्ज) – 14 और 21 साल, भुगतान 2039, 2046
7 अगस्त 2024 5 हजार करोड़ रुपये (2 कर्ज) – 11 और 21 साल, भुगतान 2036, 2046

मध्यप्रदेश पर कुल कर्ज

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में मध्यप्रदेश की जनता पर 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपये का कर्ज है। इससे पहले, 2023-24 वित्तीय वर्ष में बीजेपी सरकार ने एक साल में 44 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, और 31 मार्च 2023 तक कर्ज की राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक थी।

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