भोपाल। मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 12 मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बजट के लिए अधिकांश तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अनुमान है कि इसका आकार 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा। इस बार के बजट में पीएम मोदी की प्राथमिकता वाले चार वर्गों – गरीब, किसान, महिला और युवा – पर खास ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा, बजट में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए भी प्रावधान किए जा सकते हैं।
बजट से जुड़ी उम्मीदें
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 12 मार्च को अपना बजट प्रस्तुत करेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश करेंगे। इस बजट से राज्य के लोग कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर मोहन सरकार भी कुछ महत्वपूर्ण ऐलान कर सकती है। इसके अलावा, 12 मार्च को पेश होने वाले बजट में भोपाल में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है।
चार प्रमुख वर्गों पर विशेष ध्यान
इस बजट में पीएम मोदी की प्राथमिकता वाले चार वर्गों – गरीब, किसान, महिला और युवा – पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक, इस बजट में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण और किसानों के हित में प्रावधान किए जा सकते हैं। साथ ही, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान की संभावना है, जो ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के बजट में शामिल हो सकते हैं।
बजट सत्र की शुरुआत 10 मार्च से
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च को राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से शुरू होगा। 11 मार्च को मोहन सरकार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेगी, जिसमें 2024-25 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, विकास दर, प्रति व्यक्ति आय और अन्य प्रमुख आर्थिक आंकड़ों का विवरण दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस बार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के आसपास हो सकता है, जबकि 2023-24 में यह 13 लाख 63 हजार करोड़ रुपये था।
पिछले साल का बजट
पिछले साल, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2024-25 के लिए 3.65 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया था। आम चुनाव के चलते, राज्य सरकार ने फरवरी में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक लेखानुदान पेश किया था। इस बार, पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, और उम्मीद है कि इस बार का बजट 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा।
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