भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को रोकने के लिए शिवराज सरकार ने तैयारी कर ली है, अब पूरी सख्ती के साथ सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार इससे पहले भड़काऊ पोस्ट करने वालों को नोटिस देगी। इसके बाद भी जब यूजर नहीं मानेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रावाई की जाएगी।
इसके बाद भी अगर यूजर्स सतर्क नहीं हुए और भड़काऊ पोस्ट डालने से नहीं माने, तो सख्ती से कार्रावाई होगी। इसके साथ ही गैर कानूनी सामग्री पोस्ट होने पर वेबसाइट, मोबाइल ऍप्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट, विभिन्न् ऑनलाइन एग्रेगेटर, इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेबहॉस्टिंग सेवा प्रदाता पर भी सरकार सख्ती से निपटने की तैयारी कर रही है। इसकी जानकारी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने मीडिया को दी है। राजौरा ने बताया कि नए नियमों के अनुसार भारत के नक्शे का गलत चित्रण, बाल विवाह, वित्तीय धोखाधड़ी, पशु क्रूरता, बाल यौन शोषण सहित दुष्प्रचार करने वाली किसी भी तरह की सामग्री पर नकेल कसी जाएगी। इस तरह की पोस्ट डालने वाले यूजर्स को पहले तो नोटिस भेजकर समझाया जाएगा। इसके बाद भी जो लोग नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्रावाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर डाले जा रहे कंटेंट को लेकर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके लिए सभी ऑफिस में एक नोडल अधिकारी तैनात करने की भी बात की जा रही है। नोडल अधिकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं पर नजर रखेंगे। निगरानी के बाद अगर नोडल अधिकारियों को सोशल मीडिया जैसे टि्वटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट नजर आती है तो वह उसको लेकर पूरा प्रोफार्मा तैयार करके गृह विभाग के सचिव को शिकायत करेंगे। इस शिकायत के बाद यूजर के खिलाफ कार्रावाई की जाएगी।
