जबलपुर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां निर्वाचन आयोग द्वारा लगभग पूरी कर ली गई हैं। निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है। अब सरकार की बारी है।राज्य निर्वाचन आयोग आगामी अक्टूबर महीने में ही पंचायत चुनाव करवाना चाहता है। हालांकि प्रदेश सरकार ने नवम्बर के बाद चुनाव कराने की मांग रखी है।निर्वाचन आयोग ने मामले को लेकर हाई कोर्ट में आवेदन पेश किया है।आवेदन के माध्यम से निर्वाचन आयोग की अपील है कि हाई कोर्ट आरक्षण सम्बन्धी तमाम याचिकाओं का जल्द ही निराकरण करे।
निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट को दिए अपने आवेदन में कहा है कि जिन निकायों में आरक्षण को चुनौती दी गई है उन निकायों को छोड़कर प्रदेश में निकाय चुनाव करवाने की अनुमति दे दी जाए।आवेदन में कहा गया है कि हाई कोर्ट सरकार को निर्देशित करे की जल्द जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण प्रक्रिया की जाए।बता दें कि निकाय चुनाव में कोविड के खतरे को देखते हुए स्वतः संज्ञान याचिका हाई कोर्ट में विचाराधीन है।ऐसे में हाई कोर्ट द्वारा निर्वाचन आयोग को दिशा निर्देश जारी करने की मांग आवेदन में की गई है।
