भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने केंद्र से इस साल 11 हजार करोड़ रुपए ज्यादा कर्ज लेने की अनुमति मांगी है। कोरोना कर्फ्यू के कारण बंद से अप्रैल और मई के महीने में हुई आय 55 फीसदी यानी करीब 4500 करोड़ रुपए ही होना है, जबकि इन दो महीनों में ही सामान्य स्थिति में राजस्व आय 10 हजार करोड़ रुपए होती।
इसलिए सरकार को लगता है राजस्व आय कम होने से प्रदेश में मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी, अमृत, पीएम आवास योजनाओं के काम अटक सकते हैं। पीडीएस के तहत होने वाली खरीदी के लिए भी राज्य सरकार को जरूरत है।इस स्थिति को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो दिन पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य सरकार की कर्ज लेने की लिमिट 1% बढ़ाने की अनुमति मांगी है।
इससे बाजार से 11 हजार करोड़ रुपए ज्यादा कर्ज लिया जा सकेगा। इधर, फिलहाल वैक्सीन खरीदी में होने वाले 2300 करोड़ के खर्च से राहत मिल गई है, क्योंकि राज्य को वैक्सीन केंद्र से मिल रही है।अभी राज्य सरकार की कर्ज लेने की लिमिट राज्य के सकल घरेलू उत्पाद एसजीडीपी का जो वर्ष 2021-22 में 11,25,116 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसका 4.50 फीसदी ही कर्ज लिया जा सकता है, यानी यह राशि 49 हजार करोड़ रुपए तय है। कर्ज लेने की लिमिट में 1 प्रतिशत वृद्धि होने से 11 हजार करोड़ रुपए ज्यादा कर्ज लिया जा सकेगा।
