दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) सहारा ग्रुप की कंपनियों से संबंधित मामले की डिटेल्ड जांच कर रहा है. एसएफआईओ की रिपोर्ट के बाद ग्रुप पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
लोकसभा में सवाल किया गया कि सहारा ग्रुप की कंपनियों के सभी निवेशक रिफंड का दावा करने के लिए आगे क्यों नहीं आए हैं? इसके जवाब में सीतारमण ने कहा कि सहारा ग्रुप के सभी मामलों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है और सरकार शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि एसएफआईओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और कार्रवाई की जा सकेगी.
प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने बताया कि यह सच है कि केवल छोटे निवेशक ही रिफंड का दावा करने के लिए आगे आए हैं.
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार चाहकर भी सहारा समूह की कंपनियों के मामले में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हर चीज पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। हम लगातार सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं. अब तक तीन करोड़ निवेशकों ने 27 हजार करोड़ रुपए लगाए है. और अब तक 138 करोड़ रुपये ही रिफंड हुए हैं.
