ग्वालियर | में नगरीय निकाय चुनाव में रिजर्वेशन में रोटेशन प्रक्रिया पर हाई कोर्ट में सरकार जवाब पेश नहीं कर सकी। सरकार ने जवाब पेश करने के लिए मोहलत मांगी है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में मामले में दायर याचिका में सोमवार को सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
जब तक आरक्षण की विसंगतियों पर फैसला नहीं हो जाता, नगरीय निकाय चुनाव अटके रहेंगे। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त महाधिवक्ता ग्वालियर MPS रघुवंशी ने की।अब 26 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में शासन जवाब पेश कर सकता है या आगे और भी समय मांग सकता है। क्योंकि आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया में जवाब तैयार न होने का बहाना बना सकता है। अभी शासन कोरोना में व्यस्त होने का हवाला भी दे सकता है।
