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Thursday, March 6, 2025

मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक कल, कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा

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भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार 18 फरवरी को होने वाली अपनी कैबिनेट बैठक में 8 नई नीतियों को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगी। इनमें एमएसएमई प्रमोशन, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), स्टार्टअप और स्वास्थ्य निवेश से जुड़ी नीतियां शामिल हैं। इससे पहले की बैठक में 7 प्रमुख नीतियों और 10 उप-नीतियों को मंजूरी दी जा चुकी है। ये सभी नीतियां 24-25 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में निवेश आकर्षित करने के लिए पेश की जाएंगी। यह पहली बार है जब राज्य सरकार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नीतियां जारी कर रही है।

नीतियों का मुख्य उद्देश्य
इन नीतियों का प्राथमिक उद्देश्य निवेशकों के लिए व्यवसाय करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) सुनिश्चित करना है। पहले से मौजूद नीतियों जैसे निवेश संवर्धन, एमएसएमई, ईवी, नवीकरणीय ऊर्जा और स्टार्टअप को भी संशोधित किया जा रहा है।

नई और संशोधित नीतियों की विशेषताएं
इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपमेंट नीति
यह पहली बार पेश की जा रही है। इसके तहत भू-स्वामी मिलकर टाउनशिप विकसित कर सकेंगे और ग्रीन बेल्ट जैसे प्रावधानों से छूट मिलेगी। कुल क्षेत्र का 15% हिस्सा ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवास के लिए आरक्षित होगा।

स्वास्थ्य निवेश प्रोत्साहन नीति
बड़े अस्पतालों और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निवेश करने वालों को सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी।

अन्य प्रमुख नीतियां
एमएसएमई विकास छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना।
एविएशन विमानन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देना।
स्टार्टअप नवाचार और उद्यमिता को समर्थन देना।
नवीकरणीय ऊर्जा हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना।
नक्शा योजना और वाटरशेड यात्रा की शुरुआत
18 फरवरी को रायसेन में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ‘नक्शा योजना’ का शुभारंभ करेंगे। यह योजना शहरी भूमि सर्वेक्षण को आधुनिक बनाने के लिए उन्नत जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी। इससे संपत्तियों के रिकॉर्ड सुधारने और प्रॉपर्टी टैक्स संग्रह में सुधार की उम्मीद है।

यह योजना मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 10 नगरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है, जिनमें शाहगंज, छनेरा, अलीराजपुर, देपालपुर, धार कोठी, मेघनगर, माखन नगर (बाई), विदिशा, सांची और उन्हेल शामिल हैं।

साथ ही, वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ भी इस अवसर पर किया जाएगा, जो जल संरक्षण और जल प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।

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