शिवराज कैबिनेट की बैठक,इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भोपाल। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक जारी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि आज अनुपूरक अनुमान बजट बिल प्रस्तुत हुआ था। चूंकि बजट लीक नहीं करते इसलिए मैं यहां यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि हमारे बजट की 40 प्रतिशत राशि पहले छह माह में खर्च कर रहे हैं। इसमें से 90 प्रतिशत कैपिटल कामों पर सड़क-बांध पर हमनें खर्चा। यह मैंने इसलिए दोहराई है क्योंकि कोरोना काल था, इसके पहले की सरकार के मुख्यमंत्री खाली खजाने की बात कहते थे। दूसरा पंचायत चुनाव में कोर्ट में भी कांग्रेस हार रही है, यह उनकी हार की शुरुआत है।
 
आज कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का एवं नुकसानी वसूली विधेयक 2021 पास किया है। जो अब विधानसभा में जाएगा। इसमें आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी की वसूली हेतू दावा अधिकरण के गठन का प्रस्ताव है। जो लोग साप्रंदायिक दंगे करते हैं, हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस में सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, इनकी सबकी वसूली के लिए ट्रिब्यूनल का गठन होगा।
मंत्रिमंडल बैठक से पहले सीएम शिवराज ने मंत्रियों को संबोधित कर कहा है कि प्रदेश में 14 जनवरी से 28 जनवरी तक आनंद उत्सव आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में आनंद विभाग की गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत अल्पविराम, आनंद घर, आनंद कैलेंडर, आनंद शिविर जैसी गतिविधियां संचालित होंगी। प्रदेश में वर्तमान में 170 स्थानों पर आनंद घर संचालित है। मंत्री साथियों को अपने विभागों की गतिविधियों के लिए केंद्र से अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि इन प्रयासों से प्रदेश में विकास और जन कल्याणकारी गतिविधियों का और अधिक विस्तार हो सकेगा।
सीएम शिवराज ने मंत्रालय में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग की तृतीय बैठक की। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि प्रदेश में आई एमआर, एमएमआर, माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग के साथ-साथ सहकारिता आंदोलन, जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण, महिला नीति, सतत पर्यटन और मत्स्य निर्यात की दिशा में विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल, सचिव योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मुकेश चंद्र गुप्ता, अटल बिहारी वाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा पदेन सदस्य मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग जीवी रश्मि उपस्थित थीं।
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