भोपाल : नगरीय विकास एवं आवास विभाग प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख आवास बनाएगा। इस योजना का लाभ उन हितग्राहियों को दिया जाएगा, जिन्हें किसी कारण से अब तक आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मैदानी अमले को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में विशेष वर्गों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। इनमें पीएम स्वनिधि योजना, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मी और झुग्गी बस्ती में रहने वाले परिवार शामिल है।
प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में अब तक आठ लाख 25 हजार जरूरतमंद हितग्राहियों के आवास निर्माण पूरे किए जा चुके हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में नौ लाख 45 हजार आवास स्वीकृत किए गए थे।
स्वीकृत आवासों के निर्माण कि लिए केंद्रांश और राज्यांश की अनुदान राशि 19 हजार 700 करोड़ रुपये एवं क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक के लिए ब्याज अनुदान के रूप में तीन हजार 900 करोड़ रुपये, इस प्रकार कुल राशि 23 हजार 600 करोड़ रुपये स्वीकृत की जा चुकी है। हितग्राहियों को अब तक 22 हजार 800 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
