भोपाल। प्रदेश में जल्द ही निजी मंडिया खुल सकती है। शिवराज सरकार जल्द ही अनुमति देने की तैयारी में है।दरअसल कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन की तैयारी तेज हो गई है।
28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें केंद्रीय कानून के सभी बिंदु शामिल रहेंगे। इससे किसानों को यह फायदा होगा कि वे अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे। वहीं, व्यापारियों को मंडियों के बाहर भी खरीद की अनुमति होगी।
निजी मंडियों में व्यापारी न्यूनतम समर्थन मूल्य में अनाज की खरीदारी किसानों से कर सकेंगे। इसमें व्यापारियों को पंजीयन कराना होगा। इससे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने किसानों को उपज की वाजिब कीमत दिलाने और मंडी आने के चक्कर से मुक्ति दिलाने के लिए नए प्रविधान लागू किए हैं। इसमें कृषि उपज के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के कदम उठाए गए हैं। किसानों के साथ कोई फर्जीवाड़ा न हो, इसके लिए निगरानी और सुनवाई की तगड़ी व्यवस्था रहेगी।
