constitutional validity
Supreme Court ने मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण मामले को बनाया टॉप प्रायोरिटी! सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होगा बड़ा बदलाव
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के मामले में Supreme Court ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्ताव को गंभीरता से स्वीकार
