बांग्लादेश अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के नेतृत्व वाले ‘मक्का रक्षा समझौते’ (Mecca Defence Accord) में शामिल होने की योजना बना रहा है। इस इस्लामिक सैन्य गठबंधन में शामिल होकर ढाका अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है।
संवैधानिक पेचीदगियां और चुनौतियां
इस गठबंधन में शामिल होने की राह में बांग्लादेश के संविधान का अनुच्छेद 25 एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा है। यह अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गुटनिरपेक्षता और संप्रभुता के सिद्धांतों पर जोर देता है, जो किसी सैन्य गुट में शामिल होने के बांग्लादेशी सरकार के फैसले के लिए कानूनी चुनौती पैदा कर सकता है।
रणनीतिक बदलाव के मायने
यदि बांग्लादेश इस समझौते का हिस्सा बनता है, तो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। हालांकि, घरेलू संवैधानिक प्रावधानों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए एक कठिन परीक्षा होगी।
