ग्वालियर / आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिये हर जिले का प्लान तैयार किया जाए। जिले में बनाए गए प्लान के क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर प्रति सप्ताह उसकी समीक्षा भी करें। एक जिला एक उत्पाद के कंसेप्ट पर भी कार्य किया जाए। शासकीय योजनाओं का लाभ जरूरतमंद को समय पर मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाए। संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना ने शुक्रवार को मोतीमहल के मानसभागार में संभागीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में यह बात कही।
संभागीय विकास कार्यों की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, मिलावट के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान, कोविड-19 के साथ-साथ कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ग्वालियर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह सहित संभाग के सभी जिलों के जिला कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, संभागीय उप आयुक्त राजस्व श्री आर पी भारती सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि नागरिक सुविधाओं का क्रियान्वयन बेहतर होना चाहिए। नागरिकों को घर बैठे शासन की सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिये ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत किया जाए। छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण के लिये आम जनों को शासकीय दफ्तरों तक न आना पड़े, ऐसा सिस्टम डवलप किया जाए। मिलावट से मुक्ति के लिये चलाए जा रहे अभियान के तहत संभाग के सभी जिलों में प्रभावी कार्रवाई की जाए। अभियान के तहत न केवल मिलावटी सामान बेचने वालों के विरूद्ध बल्कि नकली सामग्री निर्माण करने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाई हो।
संभागीय आयुक्त श्री सक्सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि मिलावट करने वालों के विरूद्ध एफआईआर के साथ-साथ एनएसए की कार्रवाई भी की जाए। सभी जिलों में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर मिलावट करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाएँ। सभी कलेक्टर अपने-अपने जिलों में आम जनों से मिलावट करने वालों की सूचना देने की अपील भी करें। इसके लिये कलेक्टर एक वॉट्सएप नम्बर भी घोषित करें। मिलावट करने वालों की सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाए।
कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये हो प्रभावी कार्रवाई
संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने कोविड-19 की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। संक्रमण की स्थिति सभी जिलों में दिखाई दे रही है। सभी कलेक्टर संक्रमण की रोकथाम के लिये प्रभावी कार्रवाई करें। मेडीकल सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के साथ-साथ आम लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य करने हेतु विशेष अभियान चलाएँ। आवश्यकता हो तो मास्क न पहनने वालों के विरूद्ध चालान की कार्रवाई भी की जाए।
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सभी जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक सावधानियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिये प्रचार वाहन चलाने के साथ-साथ शहर के प्रमुख स्थानों पर माइकिंग की व्यवस्था भी की जाए।
पथ विक्रेता उत्थान योजना के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में हो क्रियान्वयन
प्रधानमंत्री पथ विक्रेता उत्थान योजना के तहत शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी पथ विक्रेताओं के स्वरोजगार को और बेहतर करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में छोटा-छोटा व्यवसाय करने वाले पथ विक्रेता इस योजना से जुड़कर अपने व्यवसाय को पुन: बेहतर ढंग से प्रारंभ कर सकें। इसके लिये विशेष प्रयास किए जाएं।
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स्व-सहायता समूहों का हो सशक्तिकरण
संभाग के सभी जिलों में स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिये कार्य किए जाएं। संभागीय आयुक्त ने कहा कि अच्छे स्व-सहायता समूहों का चयन कर उन्हें भारत सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिले, इसके प्रयास किए जाएं। समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार मिले, इसके लिये भी प्रयास किए जाएं। सभी जनपद पंचायतों में कम से कम पाँच – पाँच समूहों को आदर्श समूह के रूप में तैयार करने की कार्रवाई की जाए।
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नवीन पात्रता पर्ची धारियों को मिले राशन
संभाग आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि संभाग के सभी जिलों में नवीन पात्रता पर्चीधारियों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राशन वितरण व्यवस्था की मॉनीटरिंग खाद्य विभाग के साथ-साथ राजस्व विभाग के अमले से भी कराई जाए। कोई भी पात्रता पर्चीधारी खाद्यान्न से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए।
परिसम्पत्ति प्रबंधन पोर्टल पर सम्पत्तियों की जानकारी अंकित करें
संभाग आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने कहा कि शासन द्वारा लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन पोर्टल पर सम्पत्तियों की जानकारी अंकित कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। संभाग के सभी जिलों में ऐसी शासकीय सम्पत्ति जिनका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है और आगामी समय के लिये भी कोई कार्ययोजना नहीं है ऐसी सभी सम्पत्तियों की जानकारी परिसम्पत्ति प्रबंधन पोर्टल पर अंकित की जाए। पोर्टल पर अंकित ऐसी सम्पत्तियों का बेहतर उपयोग शासन स्तर पर तय किया जायेगा।