ग्वालियर| राजस्व न्यायालय में टाइम लिमिट वाले आवेदनों का तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों द्वारा निराकरण नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने इस पर नाराजगी जताते कहा कि ऐसे तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को नोटिस जारी किए जाएं तथा उन पर जुर्माना भी किया जाए।
यह निर्देश उन्होंने मंगलवार को नई कलेक्टोरेट में हुई टीएल की बैठक में दिए। श्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली सीएम हेल्पलाइन को कई अधिकारी समय पर निराकरण नहीं कर रहे है, इसलिये जिले का परफार्मेंस अच्छा नहीं है।
इस कारण जिला बाॅटम पर न आए, इसके लिए अधिकारी अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें और शिकायतों का समय पर निराकरण करें। उन्होंने कहा कि पिछली सीएम हेल्पलाइन की बैठक में शहरी परियोजना की शिकायतें 289 थीं, जो बढ़कर 345 हो गईं।
इसी प्रकार जनपद सबलगढ़ में 50 से 78, जनपद पोरसा में 56 से 70, जनपद कैलारस की 38 से 47, नपा बानमोर में 24 से 29, ग्रामीण विकास में स्वच्छ भारत की 198, नरेगा की 169 एवं फसल ऋण माफी की 168 शिकायतें बढ़ गई है।
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