भोपाल। प्रदेश के किसान और घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान देगी। यह अनुदान राशि सीधे बिजली कंपनियों को उपलब्ध कराई जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मगंलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। इसके साथ ही आदिवासी विकासखंडों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों के लिए आपका राशन आपके द्वार योजना प्रारंभ की जाएगी। इसमें खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकान से सीधे उनके गांव तक पहुंचाया जाएगा।
राज्य सरकार के प्रवक्ता गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को 15 हजार 722 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। इसी तरह इंदिरा गृह ज्योति योजना के उपभोक्ताओं को करीब पांच हजार करोड़ रुपये के अनुदान का लाभ दिया जाएगा। यह अनुदान सरकार राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की प्रति यूनिट तय दर में उपभोक्ता को छूट देने के एवज में बिजली कंपनियों को प्रतिपूर्ति के लिए रूप में देगी।
उन्होंने कहा कि अब हम कोरोना संकट से उबर आए हैं। सरकार सभी वर्गों के हित में लगातार कदम उठा रही है। बिजली के बिलों में सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को राहत देने का काम किया जा रहा है। वहीं, 89 आदिवासी विकासखंडों में आपका राशन आपके द्वार योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में आचार संहिता की वजह से अभी 80 विकासखंडों में योजना लागू होगी। इसमें वाहन से राशन सात हजार 511 गांवों में पहुंचाया जाएगा। करीब 23 लाख उपभोक्ताओं को अब राशन दुकान के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस कदम को चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने 18 सितंबर को जबलपुर में की थी। साथ ही यह भी तय किया गया कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा।
मध्यप्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पिछले दो दिन से हो रही बे-मौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनके नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि किसान चिंता न करें। जहां फसलों को नुकसान हुआ है, वहां सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। सर्वे करके क्षति का आकलन किया जाएगा और किसानों को राहत पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं और पूरी सरकार किसानों के साथ है।
