पाकिस्तान सरकार PoK और गिलगित-बाल्टिस्तान की संवैधानिक स्थिति में बड़े बदलाव करने की योजना बना रही है। खबरों के अनुसार, इन क्षेत्रों को अंतरिम तौर पर प्रांत का दर्जा देने के लिए 28वें संविधान संशोधन या किसी नए कानून पर विचार किया जा रहा है।
संवैधानिक बदलाव की कवायद
शहबाज सरकार और सेना का नेतृत्व इन क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए कानूनी विकल्पों को तलाश रहा है। इस कदम के जरिए पाकिस्तान इन इलाकों के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल करने की कोशिश में है।
भारत-चीन सीमा वार्ता पर नजर
पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम के साथ-साथ भारत और चीन के बीच चल रही सीमा वार्ता पर भी पैनी नजर रखे हुए है। क्षेत्रीय भू-राजनीति में हो रहे इन बदलावों को पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
